Modi - Role Model of Secularism!

इसमें कोई शक नहीं है कि मोदीजी हिंदुत्ववादी हैं। उनके जीवन का मुख्य आधार हिन्दू धर्म है। लेकिन उनके दर्शन में हिन्दुओं के लिए अलग से कोई स्थान नहीं है। वह जो करता है, न हिंदुओं के लिए, न मुसलमानों के लिए, वह पूरे देश के सभी लोगों के लिए है। आज तक कोई यह नहीं कह सकता कि उन्होंने हिंदुओं के लिए एक भी काम किया। आप राम मंदिर की बात कर सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसे फेंकने की धमकी देने के बाद इसे कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी अपने काम में सेक्युलर हैं।

मोदी जी ने उन विषयों को भी चुना है जिन पर काम करने का कोई धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए-

- उन कामो का कोई धर्म नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष तरीके से कार्य किया है, कर रहे हैं और करेंगे। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह एक अद्वितीय शासक है।

लेकिन, इससे हमारे मन में कुछ सवाल उठने चाहिए। हम क्या चाहते थे? हमने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? हम 70% हिंदू एकजुट ने वोट क्यों किया? सड़क-बिजली-पानी के लिए? कनेक्टिविटी के लिए? हमारा मुख्य लक्ष्य क्या था? सड़क-बिजली-पानी? घर-शौचालय-एलपीजी? क्या वह लक्ष्य था? क्या यह हमारा लक्ष्य है?

शायद, जवाब नहीं है! क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे। हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग थीं। हम सभी हिंदुओं ने एक होकर एक और उद्देश्य के लिए मतदान किया। हमने बीजेपी को इस उम्मीद से वोट दिया था कि इससे हिंदुओं को फायदा होगा. हमने नरेंद्र मोदी को इस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री बनाया कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। बदले में हमें क्या मिला - घर-शौचालय-एलपीजी और सड़क-बिजली-पानी! और क्या?

लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाओं का क्या हुआ? उनकी क्या स्थिति है? उन्हें क्यों नहीं किया जा सकता? समस्या क्या है?

हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा सरकार की इच्छाशक्ति है। मोदी सरकार को ये नौकरियां नहीं चाहिए। नहीं किया, यह नहीं किया! केंद्र सरकार के काम न करने से तंग आकर अश्विनी उपाध्याय जैसे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रहे हैं ताकि सरकार की राय ली जा सके और उसे काम करने के लिए मजबूर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस. फिर - क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? हर 3/6 महीने में तारीख पड़ती है, उस दिन भी सरकार की तरफ से किसी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की फुर्सत नहीं मिलती. यदि आप 5/6 बार फोन करते हैं या एक बार पहुंचते हैं, तो 3/6 महीने का समय लें और तय करें कि काम होना चाहिए या नहीं। 6 महीने बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए और कहा- इस मामले पर चर्चा के लिए अभी वक्त चाहिए, अभी इस पर चर्चा का मौका नहीं मिला है. 6 महीने फिर से। इसी तरह होता है।

1 अश्विनी उपाध्याय ने "अल्पसंख्यकों" का सटीक प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हजारों नोटिस भेजने के बाद "अल्पसंख्यक" की परिभाषा तो परिभाषित कर दी है, लेकिन ठीक-ठीक तय नहीं कर पाई है कि कितने प्रतिशत को "अल्पसंख्यक" कहा जा सकता है। आज तीन साल बाद भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया है.

2 | अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अवैध घुसपैठियों, खासकर रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालने की मांग की है। 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी रोहिंग्याओं को बाहर निकालने का आदेश दिया था। लेकिन, केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस यदुरप्पा, जिन्होंने पुलिस को रोहिंग्याओं को बेदखल करने का आदेश दिया था, बदले में अपना मुख्यमंत्री पद खो बैठे।

3 | अश्विनी उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश दिया है. काम अभी भी किताबों पर है।

4 | सभी हिंदू संगठनों ने मंदिर को नियंत्रण मुक्त करने और मंदिर कर लेना बंद करने की मांग की। ये शब्द सरकार के कानों तक नहीं पहुंचते। मंदिर के पुजारी ने अपने खून से लिखा पत्र प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है?

5 | जन्म नियंत्रण विधेयक लाने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। वहां सरकार ने साफ जवाब दिया- हम बर्थ कंट्रोल बिल नहीं ला सकते.

6 | धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के सरकार के प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ है। ये काम सरकार के नहीं हैं।

बल्कि, मोदी और योगीजी के बीच जन्म नियंत्रण विधेयक, धर्मांतरण विरोधी बिल पेश करने के प्रयास और मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार पर विवाद हुआ है। मोदीजी ने योगीजी को धर्मनिरपेक्ष होने और जाति, पंथ और जाति के बावजूद सभी के लिए काम करने की सलाह दी। लेकिन, योगीजी ने केंद्र सरकार की बात न सुनने के लिए, लोगों को यह दिखाने के लिए कि उनके पास क्या है, केंद्र सरकार की सारी मदद खो दी। सेंट्रल आईटी सेल योगीजी की जरा भी मदद नहीं करता। मोदी जी अपने सभी विपक्षी नेताओं की लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं, लेकिन योगी जी वंचित हैं! उसका अपराध क्या है !? योगीजी को हटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन केंद्र उनकी लोकप्रियता के आगे नहीं टिक सका।

फिर, सभी को पता होना चाहिए कि हेमंत बिश्वशर्मा के भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। बल्कि, जो राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, उनके साथ बेहतर संबंध रखते हैं। फिर भी हमारे प्रिय नेता - योगी - हेमंत विश्वशर्मा। क्योंकि दोनों ने किया है और हमारे हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि आपके कहे अनुसार मोदीजी 2030 तक पीएम हैं। तब तक देश बहुत तरक्की करेगा - बुलेट ट्रेन चलेगी, सबको घर-शौचालय-एलपीजी, सड़क-बिजली-पानी की कमी नहीं होगी। भारत सुपर पावर बनेगा। लेकिन, तब तक कोई हिंदू नहीं होगा। और मोदीजी पर भरोसा रखें, अगला मुस्लिम पीएम मुसलमानों का होगा, मुसलमानों के लिए। मैं नहीं जानता कि उस महाशक्तिशाली भारत में हिंदुओं के लिए जगह होगी या नहीं।